ਪੰਨੀਰਸੇਲਬਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਜੈਲਲਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੇਨਈ : ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈਡੀਐਮਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੰਨੀਰਸੇਲਬਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ 63 ਸਾਲਾ ਪੰਨੀਰੇਸਲਬਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ 66.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਨੀਰਸੇਲਬਮ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਏਆÂਡੀਐਮਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਨੀਰਸੇਲਬਮ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ  ਨੇੜਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇ ਰਸੋਈਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੀਰਸੇਲਬਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ।
ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਪੰਨੀਰਸੇਲਬਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਨੀਰਸੇਲਬਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੰਗਲੁਰੂ/ਏਜੰਸੀਆਂ : ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਏਆਈਡੀਐਮਕੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।