ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫਾਰਮੁਲਾ
Posted on:- 21-09-2014
ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ
ਮੁਖੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਰੀ ਫਾਰਮੁਲਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਇਸ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ 119 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਸੀਟਾਂ
ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 151 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ।
ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ
ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 170 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ
ਮੁਖੀ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵਜੋਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੁਲਾ
ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 151 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 119 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ
ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ 18 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ
ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਨੋਦ
ਤਾਵੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ
ਹਮੇਸ਼ਾ 119 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ
135 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 130
ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਏਕਨਾਥ ਖਡਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਜਿਹੜੀਆਂ 59 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ
ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ
ਜਾਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ
130 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ
'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।