ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ : ਢੀਂਡਸਾ
Posted on:- 16-09-2014
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ
(ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ
ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ,
ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱੱਤੀ ਗਈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ
ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ
ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ
ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ)
ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਸਕਣ। ਇਸ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ
ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ
ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ
ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ ਜਸਪਾਲ
ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।