ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ' ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
Posted on:- 06-09-2014
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ :
ਇੱਕ
ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੀਆਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ
ਵਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ
ਹੈ।ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੈਕੰ.ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਹਾਲੀ,ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਿਫੰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਕਾਇਤਾਂ
ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਯੂਥ ਕਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਕੋਟਭਾਈ, ਤਹਿ. ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਹੈਪੀ
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅੇਜੂਕੇਸਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਨੰ.7/23/2011-5ਸੀ4/4918 ਮਿਤੀ 22-7-2011 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਖਿਆ ਦੀ
ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ
ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਹੈਪੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਛੇਂਵੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ 100
ਰੁਪਏ,ਸੱਤਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ,ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ,ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ
800 ਰੁਪਏ ,ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ +1,+2 ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ
ਤੋਂ 2 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 1950 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘਪਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ
ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕੌਨਵੈਂਟ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿਖਿਆ
ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ
ਮਾਂ-ਪਿਉ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ
ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ
ਸਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ
ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਥ ਕਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ
ਫੀਸਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ
ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗਦੀਸ ਲਾਲ ਟਾਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ
ਸਬੰਧੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਹਵੀਂ
ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਥਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆਂ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।