'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ : ਮਿਸ਼ਰਾ
Posted on:- 01-09-2014
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :
ਸੀਟੂ
ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਜੇਕਰ ਨੀਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ
ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਨੀਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ
250 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ
ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ। ਉਥੇ ਇਕ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ
ਕਾਮਰੇਡ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 30
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ
ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹ ਲਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014'
ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼
ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ
ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ,
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ
ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ
ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਵਰਾਉਣ
ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ
ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ
ਸੁੱਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ
ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ
ਨੂੰ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿਚ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀਤ ਰਾਜ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ,
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।