ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਪਲਾਟਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਧੀ 'ਚ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ
Posted on:- 26-08-2014
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ
ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ
ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ
ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਜ਼) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2014 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ
ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਜ਼) ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਯਮਤ
ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ
ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਇਹ ਕਦਮ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਨੇ ਲੈਂਡ ਓਨਰਜ਼ ਬਿੰਕਮ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਧੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ
ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੌਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਮਲਿਤ (ਐਡਜਸਟ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਲਾਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਕਰ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਕਾਰਡ ਗੇਮ 'ਤੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਲੋਟੋ ਗੇਮ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਦੀ ਥਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ
ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਮਈ, 2011 ਤੋਂ 246 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ
ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਕ-ਇਨ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ
ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 2014-15 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ
140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬੋਰੀਆਂ/ਬਾਰਦਾਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ
ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ, ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ 2014-15 ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ
ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈਡ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ 9 ਮਹਿਲਾ
ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ
ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈਡ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ
ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ
'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
(ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ) ਨਿਯਮਾਂ, 1975 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ) ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ,
2014 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਨਤਕ
ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ 20
ਸਾਲ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ
ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ
ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 14 ਆਰਜ਼ੀ
ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ
'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਡਿਪਟੀ
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ-2 ਦੀਆਂ 23 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭ
ਤੇ ਮ) ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਿੰਗ 'ਚ ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋ ਵੋਲਟਿਕ (ਪੀ.ਵੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਉਪਰ ਗਰਿੱਡ ਇਨਟਰੈਕਟਿਵ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋ ਵੋਲਟਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ
ਵਾਸਤੇ ਗਰਿੱਡ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ
ਬਿਜਲੀ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ
ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2014 ਨੂੰ ਵੀ
ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ
ਸਕੀਮ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ
ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ, 2010 ਦੇ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ
ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ
ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਬੱਚਿਆਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਮਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ
ਲਈ 48 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਮਜ਼ ਛੇ
ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹੋਮ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 50
ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ 171 ਏਕੜ 2
ਕਨਾਲ ਤੇ 13 ਮਰਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ
ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੇਠ ਟਰਫ ਕਲੱਬ-ਕਮ-ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ
ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ
ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ
ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।