ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ
Posted on:- 23-08-2014
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਹਰਿਆਣਾ
ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਟੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ
ਇਕ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ
ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ
ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਵਿਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ
ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ 17 ਮੈਂਬਰ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮੈਂਬਰ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕਰਕੇ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਹੁਣ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ
ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, 2 ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, 4
ਹਜ਼ੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਕ ਸਿੱਖ
ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ । ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ 21 ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮੈਂਬਰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ । ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਥੇ
ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ
ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਤਖਤ
ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਅਤਲ
ਕਰਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਰਵੱਹੀਏ ਕਾਰਨ ਪਟਨਾ
ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ
ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਲ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ
ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ
ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ
ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।