ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Posted on:- 22-08-2014
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ
ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ
ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ
ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ
ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸਰਕਾਰ
ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ
ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ
ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ
ਦੇ ਪੱਖ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ
ਨੇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ
ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ
ਹੈ ਕਿ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ
ਵੀ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ
ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 40 ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।