ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਡਾ 'ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Posted on:- 21-8-2014
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ
ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਤੇ
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ
ਸਲਾਹਕਾਰ(ਫਿਲਮਜ਼) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਸੰਤਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ
ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੰਨ ਦੇ ਬੇਵਜਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ
'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹੰਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਸ ਸਿੱਧੁ
'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੰਨ ਦਾ
ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਮਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ
ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਧੰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਇਸੇ
ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ(ਫਿਲਮਜ਼) ਭਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ
ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।