ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਡੋਪ ਟੈਸਟ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
Posted on:- 15-08-2014
- ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ‘ਡੋਪ ਟੈਸਟ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾੳੂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁਕੱਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਦਰਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਬੀ.ਐਸ.ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾੳੂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।