ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ : ਵਾਧਾ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

Posted on:- 10-07-2014

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 2014-15 ਮਾਲੀ ਸਾਲ ’ਚ 5.4 ਤੋਂ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਿੜ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 2013 14 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ 2014-15 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸਹਿਜ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੂੰਜੀਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ 2014-15 ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਰਖਾ, ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪੂੁੰਜੀਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਥੋੜਾ ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2009-10 ਤੇ 2010-11 ਵਿਚ ਸੰਕਟ, 2008-09 ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯਾਨੀ 2012-13 ਅਤੇ 2013-14 ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਆ ਗਈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2013-14 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਹਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਚਾਲੂ ਲੇਖਾ ਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 2012-13 ਦੇ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ 2011-12 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2012-13 ਵਿਚ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2013-14 ਵਿਚ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮੌਨਸੂੁਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 2013-14 ਵਿਚ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ 1999-2000 ਅਤੇ 2012-13 ਵਿਚ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੌਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਤੀਜੇ ਅਗੇਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2013-14 ਵਿਚ 26 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2012-13 ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 26.50 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਹੁੰਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਪਿੜ ਵਿਚ 2013-14 ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਤ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਮਾਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਪਿੜ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮ ਪਿੜਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪਿੜ ਨੂੰ ਅਰਥ ਪਿੜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 2001 ਵਿਚ ਕੋਈ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ 64 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਇਲਾਕਾਈ ਫਾਇਦਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੜਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨਰਬੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਗਿਣਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 2013 ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਥਿਆ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੂਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2007-08 ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਗ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ 2013-14 ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਸੁਧਾਰ ਸਦਕਾ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਉਤਲੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਟਿਕਾੳੂੁ ਬਾਰੀ ਸਾਵਾਂਪਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਸਥਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਖੇਤੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਪਜਾਇਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਵਾਂ ਪਣ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਥੁੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।