ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 7.12 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ 7.30 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 6.23 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ 6.30 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14.50 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਤੱਥ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲੀ ਪੇਂਡੂ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ 4.52 ਘੰਟੇ, ਪੇਂਡੂ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ 6.16 ਘੰਟੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ/ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ 2.51 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 5 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅੱਠ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਬ 11690 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 7700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਝਉਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ 12.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀਕ ਟਾਈਮ (ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ) ਦਾ ਸਲੌਟ ਰੇਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਔਸਤਨ ਰੇਟ (ਆਰਟੀਸੀ) 5.09 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਔਸਤਨ 3.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 125 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਐਤਕੀਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਤੇ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ’ਚ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।  

      ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭੱਗ 14500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਗਭੱਗ 5700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 1015 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ 894 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ 1558 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 1339 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਲਗਭੱਗ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1228 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 7300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 615 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।  ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਸਟਮ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 7100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 440 ਮੈਗਾਵਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ 440 ਯੂਨਿਟ ਭਾਵ 880 ਯੂਨਿਟ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 12800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪਾਵਰਕੌਮ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ) ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ  ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 13633 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 1920-21 ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਕ ਟਰਬਾਈਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਥਰਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਟਾਟਾ ਮੁਦਰਾ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ,``ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲਏ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 7100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ 10678.42  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 17796.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 7100 ਕਰੋੜ ਉਸੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਵਲ 2919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।``
      
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।