ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

Posted on:- 07-04-2020

-ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ,ਆਰਥਿਕ ,ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ -ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 8 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ 99 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ੀਟਵ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ,ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਪਏ ਹਨ , ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹਨ । ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ   ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ । ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ `ਚ ਹੋਲਾ -ਮਹੱਲਾ `ਤੇ ਹੋਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਲਾ- ਮਹੱਲਾ `ਚ ਹਰ ਸਾਲ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਛੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਹੋਲਾ- ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ `ਚ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਸ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ (ਇਹ ਦੇਸ਼ `ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਮੌਤ ਸੀ ) ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੀ 2 ਹਫਤੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉਤਸਵ `ਚ ਰਿਹਾ ।

ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 90000 ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹਨ । ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ `ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਚਿੱਠੀ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ `ਚੋਂ ਕਈਆਂ `ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਵਾਰੰਟੀਨ `ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਹੈ । ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਸਥਿਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ । ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ । ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ `ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ । 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਟਲੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ 17 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 650 ਪੋਜ਼ੀਟਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੇ ਸਨ । ਚਾਹੇ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ `ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਸਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵਾਹਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਜਿਵੇਂ- ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਵਿਚ 4400 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 2200 ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 250 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 20-20 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ । ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ 30 ਮਾਰਚ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਔਲਖ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 529 ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦੀਪਾਲੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੰਦੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਟ (ਸਵੈ-ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ) ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੋਗਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਹਠੂਰ, ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ‘ਇਕਾਂਤਵਾਸ’ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਹਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧੁਰ ਪੱਛਮ ’ਚ ਹਠੂਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 10 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਾਊਨ ਪਾ ਕੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸੁਧਾਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਏਕੋਟ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਗਰਾਉਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹਠੂਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੇਂਦਰ ਚੌਕੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰੇਅ ਵਰਗੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰੇਅ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਗਰਾਉਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਗਰੀਬ -ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮਗ੍ਰੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਟ -ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕੁਟੀ ਗਏ । ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ । ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ ।

ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਭਾਅ ਵਧੇ

ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਥੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀਂ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ’ਚ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਰੋ-ਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਗੁੜ, ਖੰਡ, ਆਟਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਥੋਕ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦਾ ਭਾਅ 225 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲੀ (10 ਕਿਲੋ) 45 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਤੈਰਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 17 ਫੀਸਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਸਰ ਦਾਲ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਪਤ 29.93 ਗਰਾਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਖੋਸਲਾ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਅ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਦਾ ਭਾਅ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 5150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਹੁਣ 6500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਦਸ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਭਾਅ 235 ਤੋਂ 280 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਦੀ ‘ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਫਰਮ’ ਦੇ ਰਣਬੀਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਕਿ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਜੋ ਭੰਡਾਰ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇੱਕਦਮ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਖੰਡ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਫਿਊ ’ਚ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ‘ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਸੇਲਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਓਜਸ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ, ਗੁੜ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ `ਤੇ ਪਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੂਬੇ `ਚ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਖਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਝੋਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 2009 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲ ਕਪਾਹ-ਨਰਮਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ਬੀਜ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੀਜ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।   ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ `ਚ ਹੀ ਨਾ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ `ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਮੁਲਕ `ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ

ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁਕੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਭੇਦ -ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਿਹਰਾਂ `ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ । ।   ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ , ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਲੇਬਰ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਪਏ ।   ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਬਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ੂਦਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਤ `ਚ ‘ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਣ’ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ `ਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ‘ਅੰਨਦਾਤੇ’ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ।ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਹੈ । ਚੰਡ੍ਹੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ । ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਤੰਦ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਅਪਾਹਜ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ’ਚ ਪਿਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਮਰਨ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੁੱਗੇ ’ਚ ਰਸਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਣਕ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਸੋਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਖਾਲੀ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਟੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 1700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,102 ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ 6,569 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਚਾਵਲ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 4.48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 6.71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੁਹਿਰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 66 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 8,509 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 66 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਡੰਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਹੋਟਲ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਏਅਰ ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬੇ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਮੈਨੇਜਰ, ਕੁੱਕ, ਵੇਟਰ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਤਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਫ਼ਤ ਆ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਮੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮਨ ਮਨਮਹੋਨ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੂਥਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਛੋਟੇ ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੇ ਸੱਤ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੰਕਟ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਪਾਵਰਕੌਮ’ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਐਤਕੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਂਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਐਤਕੀਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦੁਵੱਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਮਲ ਨਿਬੇੜਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਠੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖਪਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਇੰਜ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਹੇਠ ਬੱਝਵੀਂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਤੋਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ‘ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ’ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਈ ਜਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 2 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

Posted on:- 07-04-2020

Comments

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ