ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ
Posted on:- 16-09-2019
-ਸ਼ਿਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਕਿਸਾਨ , ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ , ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ,ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਉਂਡ `ਚ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ।
ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ
ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਭਰ `ਚ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਹੋ ਗਈ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਲੋਕ ਉਸੇ ਥਾਂ `ਤੇ ਹੀ ਧਰਨੇ `ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ , ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ . ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ,`` ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ । ਸਗੋਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ `ਚ 45 ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ । ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹੋ ਗਏ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ `ਚ 20000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ।``
`` ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਖਿਲਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ । ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ
ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆ
ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਅਵਾਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।`` ਰੈਲੀ ਲਈ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨੌਜਵਾਨ
ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਆਗੂ ਨਮਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ , ਬਰਨਾਲਾ ,ਸਂਗਰੂਰ ,ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ,ਬਠਿੰਡਾ ,ਮਾਨਸਾ ,ਮੁਕਤਸਰ , ਪੱਖੋਵਾਲ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ,
ਧਾਰਾ 370 ਕਰੋ ਬਹਾਲ
--------
ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਨਹੀਂ ਹਿੰਦ -ਪਾਕਿ ਜੋਕਾਂ ਦਾ
----
ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀਰ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ , ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ
-------
ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ, 370 ਕਰੋ ਬਹਾਲ
-------
ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਪਰਦੇ ,
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਨੇ ਕਰਦੇ
----- ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਗੈਰ -ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ `ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ `ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਓਹਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਏਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਗਰਦਾਨਿਆਂ । ਨਮਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ``ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ `ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਫੇਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡ੍ਹੀਗੜ੍ਹ `ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਫੇਰ ਇਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਂ ਕਹੀ ਗਈ । ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ `ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ।`` ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ``ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ `ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ।`` ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਮੋਲਕ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਨ -ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜੋ ਸਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ , ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ `ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ” ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਘੀ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਡਾ: ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹਨ। `` ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ , `` ਜੇ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।`` ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ , ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ । ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ? ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਨ) ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ,, “ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ।. ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ `ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ” ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਿਹਾ , “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਠਪੁਤਲੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ `ਚ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।`` ਪੰਜਾਬ `ਚ .ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 11 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ `ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਕਮੇਟੀ` ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਰੀਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ’ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।370 ਵਰਗੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਣ,ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 'ਜ਼ਮੀਨਾਂ' ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ 'ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ” ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,``ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਾਚੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ``