ਪਿੰਡ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੱਬ ਆਸਰੇ
Posted on:- 07-08-2015
- ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ
ਮਾਹਿਲਪੁਰ: ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਲਾਤ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 12 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਉਚੀ ਭੰਗ ਤੇ ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀ ਫਾਇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਕਿਚਨ ਵਿਚ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਵਿਚ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ 15 ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ 2 ਅਘਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਟਾਇਮ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਨਨ੍ਹੇ ਮੁਨ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਲੱਠਮਾਰ ਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ 2009, ਮੁਢੱਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, 45,46 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਚਾਇਲਡ ਰਾਇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿੱਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ ਤੋਂ 40 -45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵੀ ਝੂਠ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ, ਨਾ ਸਹੀ ਇਨਫਰਾ ਸਟਕਰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਿੇ ਜਾਣ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਦਾਗ ਧੋਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਧਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਾਰ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੀ ਹਨ, ਕੀ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ 2009 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਅਨਪੜ੍ਰਤਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ? ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਘਾਨਕ ਅਘਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿੱਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਅਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Pritpal Malhi
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲਾਂ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟ ਸਭਿਆਚਾਰ ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉੱਪਲਭਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ “ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ” ਦੀ ਥਾਂ “ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ” ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ਼ ਸਕਦੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੇਟ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਿਲ਼ੂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਐਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ।