ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
Posted on:- 13-08-2014
- ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜ਼ਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ, ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਐਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿ੍ਰਗੇਡ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਦਫਤਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਜੈਬਰਾ ਚਿੰਨ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਟੋਲ ਰੋਡ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ 24 ਉਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ ਉਤੇ ਬਣੇ ਬੱਸ ਲੇੲ ਉਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪਤੱਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਮੋਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਵਾਰੇ ਦਸਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣ ਆਉਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪਿ੍ਰਟੰ ਵਾਲੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਹੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਖਿੱਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣ ਸਮੇਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਇਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਂਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਲ ਹੀ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਵਹਿਕਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੲਂ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 67 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਉਤੇ ਨਾ ਤਾ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਐਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਫਾਇਵਿ੍ਰਗੇਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਉਤੇ ਬੱਸਾ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਵੱਧੀ ਟਾਇਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਪਾਗ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਉਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਦਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਥੱਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਅਗਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਕਟਣ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਟੂ ਵਹਿਲਰਾਂ ਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਜੈਬਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਰਫ 15, ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਈ ਪੀਜ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਕਿਉਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਹਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਇਨ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੁਹ ਲਹਂਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਖਿੱਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੇ ਕਿ ਅੋਨਲੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਆਰ ਅਲਾਓੁਡ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਇਆ ਇਕਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ।
ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸੋਚ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਢਾਚਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਰੁਕ ਸਕੇ।