ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਹੀਮਪੁਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ
Posted on:- 31-07-2014
- ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਰਹੀਮਪੁਰ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੜੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਫੋਜ਼, ਅਤਿ ਗੰਦੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਭੋਜਨ, ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ ਲਗਦੀ ਸ਼ਬਜੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਭਰੀਆਂ ਟੁਆਲਿਟਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਸੈਫਟੀ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਸੈਫਟੀ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਉਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੋਲ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ, ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਕਟੀਰੀਏ , ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੀਏ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸੈਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਰਹੀਮ ਪੁਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਖਿਅਤਾ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਇੰਸਟੇਫਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਸੈਫਟੀ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਮੂਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕਾਗਜੀ ਘੋੜੇ ਹੀ ਦੁੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਤਕ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਤਕ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੂਡ ਸੈਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਸਾਫ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ..?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿੱਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਦੰਗੀ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਉਤਪਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਕੀ ਇਹ ਅਤਿ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨਾ ਮਜਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਏਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ, ਟੀ ਬੀ , ਡਾਇਰੀਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲੂ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਲੀਵਰ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਹਿਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ ਰਹੀਮ ਮੰਡੀ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ੳੁੱਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਰਹੀਮ ਪੁਰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਫੂਡ ਸੈਫਟੀ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ, ਚੀਫ ਸਕਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਈ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।