Thu, 21 November 2024
Your Visitor Number :- 7256785
ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ? - ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ
Posted on:- 28-03-2017
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ 213 ਆਫ 2013 ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ, ਆਉਟਸੋਰਸ, ਡੇਲੀਵੇਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਿਗੂਨੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ, ਆਉਟਸੋਰਸ, ਡੇਲੀਵੇਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਿਗੂਨੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾ ਬਦਲੀਆ , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆ, ਮੰਤਰੀਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ,ਇਹ ਉਹੀ ਨਿਗੂਨੀਆ ਤਨਖਾਹਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ।ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਸਖਤ ਸਬਦਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਫੈਅਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਭਲਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਆਉਟਸੋਰਸ ਜਾ ਡੇਲੀਵੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ,ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ , ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਸੇਵਾਵਾ ਲੋਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਗੂਣੀਆ ਤਨਖਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਇਕ ਸਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਨਹੀਂ , ਜੇਕਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੈ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀਆ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਹੋਈਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਹਾਰ ਇਹਨੀਂ ਬੁਰੀ ਸੀ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 97 ਸਾਲ ਪਰਾਣੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬੇਸ਼ਿਕ ਪੇਅ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਅਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਆਸ ਦੀਆ ਨਜਰਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸ਼ਲਾ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਹੋਵੇਗਾ।2019 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਸ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ।ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਸਖਤ ਸਬਦਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਫੈਅਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਭਲਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਆਉਟਸੋਰਸ ਜਾ ਡੇਲੀਵੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ,ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ , ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਸੇਵਾਵਾ ਲੋਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਗੂਣੀਆ ਤਨਖਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਇਕ ਸਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਨਹੀਂ , ਜੇਕਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੈ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀਆ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਹੋਈਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਹਾਰ ਇਹਨੀਂ ਬੁਰੀ ਸੀ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 97 ਸਾਲ ਪਰਾਣੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬੇਸ਼ਿਕ ਪੇਅ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਅਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਆਸ ਦੀਆ ਨਜਰਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸ਼ਲਾ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਹੋਵੇਗਾ।2019 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਸ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾ ਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੁੱਕ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: +91 88727 49876
Comments
ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ
- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ: ਉਪਜ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ - ਸ਼ੁੱਭਕਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ : ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ
- ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ:ਡਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ -ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ
- ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹੋਈਏ ਜਾਗਰੂਕ -ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ’
- ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਬਾਲ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸਰਾਭਾ - ਰਣਦੀਪ ਸੰਗਤਪੁਰਾ
- ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ - ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
- ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਾਵ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪਾ - ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
- ਕਲਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ -ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ
- ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ? - ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ
- ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ : ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ
- ਚੱਲ ਪਰਤ ਚਲੀਏ -ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ
- ਕਦੇ ਵਿਸਾਖੀ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ
- ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਸ਼ੂਗਰ ਪੀੜਤ ਭਾਰਤੀ
- ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ - ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੱਧੂ
- ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ… -ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ
- ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ: ਜਨਮ ਸਾਥੀ ਯੋਜਨਾ
- ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਦੀ ਮਨਾਈ 18ਵੀਂ ਬਰਸੀ
- ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬੀਬੀ ਬਲਵੰਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
- ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ: ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ –ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
- ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ‘ਗੋਲਡਨ ਗੋਲ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ
- ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ 6 ਫਰਵਰੀ 2015 ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ: ‘‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ’’
- ਸਵਾਇਨ ਫਲੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬਚਾਓ
- ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨ - ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
- ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ
- ਏਡਜ਼: ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਇਲਾਜ -ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ
- ਸ਼ੂਗਰ: ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਇਲਾਜ -ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ
- ਕੰਢੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ
- ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਪੰਨ
- ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ - ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ
- ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ, ਮਹਾਨ ਦਾਨ -ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ
- ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ –ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ
- ਤਨ ਮਨ ਰਹੇ ਤੰਦਰੁਸਤ -ਪਵਨ ਉੱਪਲ
- ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ -ਡਾ. ਰਜਤ ਛਾਬੜਾ
- ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਬੁਰਸ਼-ਡਾ. ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸਰੀਨ
- ਲਾਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਰਗੀ -ਡਾ. ਸੁਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ
- ਵਾਲ ਰੰਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ -ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ
- ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ -ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ
- ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ -ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੰਬਰ
- ਮਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖੀ -ਡਾ. ਟੀਐਲ ਚੋਪੜਾ
- ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ -ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
- ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ - ਡਾ. ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭਾਠੂਆਂ
- ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਯੋਗ -ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ -ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ
- ਸਿਰਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਲੱਛਣ -ਡਾ. ਨਵੀਨ ਚਿਤਕਾਰਾ
- ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਰੇਪਨ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ -ਡਾ. ਰਿਤੂ ਦੀਪਤੀ
- ਕੰਗਾਰੂ ਕੇਅਰ: ਨਵਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ -ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਚੌਧਰੀ
- ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ -ਡਾ. ਗੁਲਬਹਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
- ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਜ਼ਰ -ਡਾ. ਦਿਲਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ
- ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋ ਬਚਾਅ -ਡਾ. ਰਘੁਵਿੰਦਰ
- ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ -ਡਾ. ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
- ਕੰਜਕਟੀਵਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ -ਡਾ. ਨਵਨੀਤ ਗਰਗ
- ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ -ਡਾ. ਨਵੀਨ ਚਿਤਕਾਰਾ
- ਦਿਲ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ -ਡਾ. ਕਪਿਲ ਗੁਪਤਾ
- ਡਾਇਬਟੀਜ਼: ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ -ਡਾ. ਐਸ ਪੀ ਐਸ ਗਰੋਵਰ
- ਸਾਇਨਸ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰੋ ਬੇਕਾਰ -ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ
- ਸਰਵਾਈਕਲ : ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ -ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਯੋਗਾ -ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
- ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ -ਡਾ. ਅਮਿਤ ਸਿੰਗਲ
- ਨੀਮ-ਹਕੀਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ -ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ
- ਦੰਦ ਰਹਿਣ ਚਮਕਦੇ -ਡਾ. ਸਿੰਮੀ ਖਨੇਜਾ
- ਜਦ ਸਾਲ 40ਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ -ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਜੁਨੇਜਾ
- ਸੀ.ਓ.ਪੀ.ਡੀ. 'ਚ ਰੱਖੋ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ -ਡਾ. ਐੱਚ.ਜੇ. ਸਿੰਘ
- ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਲ ਮੁਹਾਸੇ -ਡਾ. ਰਜਤ ਛਾਬੜਾ
- ਟੀ.ਬੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ -ਡਾ. ਅਜੇ ਯਾਦਵ
- ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ -ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ
- ਸਿਹਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗ਼ੁੱਸਾ -ਡਾ. ਸੁਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ
- ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?
- ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ -ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
- ...ਜੇ ਹੋਵੇ ਟੈਨਸ਼ਨ -ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ
- ਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਓ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ -ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
- ਬਣੋ ਬਿਹਤਰ ਮਾਪੇ -ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਚੌਧਰੀ
- ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ -ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ
- ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ: ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਅਸੀਂ -ਡਾ. ਸੋਨੀਆ ਕੰਬੋਜ
- ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਰੋਗ -ਡਾ. ਸੋਨੀਆ ਕੰਬੋਜ