ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ
Posted on:- 31-12-2014
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਹਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹਨ।ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਿਹਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕ-ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਅਪੜਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਪਰੈਲ, 2005 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਜਣੇਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ 700/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 600/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਣੇਪਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 500/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ 19 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ: 1 ਜੂਨ, 2011 ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਨਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਨੇਪਾ (ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਸਜੇਰੀਅਨ), ਦਵਾਈਆਂ, ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਸਮਾਨ, ਟੈਸਟ (ਖ਼ੂਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ), ਲੋੜ ਪੈਣ `ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ (ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਤੇ ਰੈਫਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ) ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ਼ਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਜੇਰੀਅਨ ਹੋਣ `ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਬਿਮਾਰ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਸਮਾਨ, ਲੋੜ ਪੈਣ `ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ਼ਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਹੈ।ਬਾਲੜੀ ਰਕਸ਼ਕ ਯੋਜਨਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ 01 ਅਪਰੈਲ, 2005 ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ (ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੋਣ) ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500-500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਜੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਯੋਗ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਯੋਜਨਾ: ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਣੇਪੁ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1100/- ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚੀਰਾ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤਰੁੰਤ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਰਾ/ਟਾਕਾ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।ਨਲਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 600/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 250/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਬਾਲ ਸਵਾਸਥ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ: ਇਸ ਤਹਿਤ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ, ਸਰੀਰਕ ਕਮੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਨਿਰੀਖਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਸਿਹਤ ਨਿਰੀਖਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਰਨ ਫੋਲਿਕ ਏਸਿਡ ਦੀਆਂ 52 ਗੋਲੀਆਂ (ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ) ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਐਲਬੈਂਡਾਜੋਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ (ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲੀ) ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ (ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ) ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਕੁਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਲਸਸ, ਕੀਮੋਥਰੈਪੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਯੋਜਨਾ : ਜੂਨ, 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕੁਪਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀ.ਬੀ. ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਟੀ.ਬੀ. ਜਾਂ ਤਪਦਿਕ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਲਗਮ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ.ਬੀ. ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਟਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਡਾਟਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੋਗੀ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਜਨਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੋਸਟਿਵ ਆਉਣ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਫਤ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਪੋਸਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੰਘ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ARSH) : ਸਾਲ 2002-08 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 10-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਅਰਸ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਜਨਣ/ਜਨਣ ਰੋਗਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਬ-ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਦਿਵਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾਵਾਲੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਘੋਟੂ, ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਟੇਟਨੈਸ, ਹਿੱਬ (ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਨਿਮੋਨੀਆਂ) ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੰਪਰਕ: +91 98884 13836