ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮ. ਐਲ. ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਜੰਮਦੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਪਲਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 12.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚੋ ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ 8165 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 5789 ਕਰੋੜ, ਯੂਪੀ 36,359 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ 9,500 ਕਰੋੜ, ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ 22,000 ਕਰੋੜ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 12.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਵਲ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ 1995 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਸਨ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀੜਾ-ਦਾਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮੰਗਤੇ, ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੀ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਤੀਬਰਤਾ ਲਗਪਗ 1.90 ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਨਾ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ, ਨਾ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਰ, ਕਿੰਨੂ, ਆਲੂ, ਸੁਰਜਮੁੱਖੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਗੋਭੀ, ਮੱਕੀ, ਫ਼ਲ, ਫ਼ੁੱਲ ਆਦਿ ਬੀਜ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਵਲ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਰਬੀ ਦੀਆਂ 25 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ੍ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ‘ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਲਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਖ੍ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੈਕਪ) ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਦਾਂ ਅਧੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (1) ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਰਸਾਇਣ, ਵਹਾਈ ਆਦਿ (2) ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ੍ਰੀਦੀ ਗਈ ਲੇਬਰ (3) ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਕਪ ਵੱਲੋਂ 2017-18 ਦੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ 4376 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ, ਰਾਗੀ ਦਾ 2351 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ 2089 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਕਪ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 4020 ਰੁਪਏ, ਰਾਗੀ ਦਾ 1900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦਾ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਰਮੇ ‘ਤੇ 356 ਰੁਪਏ, ਰਾਗੀ ‘ਤੇ 451 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ 389 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿਕੇ ਕੈਕਪ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਕਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਜੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਧੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣ, ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਵਜਾਨਾ ਦੇਣ, ਵਢਾਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਨ, ਕੈਕਪ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਕੈਕਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਸਾਈ ਅਤੇ ਅਵਮੁਲਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਮੈਂ ਕੇਵਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ …….ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣ?”
ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ, ਕਪੜੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਹਤ ਆਦਿ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
