ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਲਪਿਤ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਸੀਮਤ (31 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਏ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਮ੍ਹਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਧੱਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਫੋਬੀਏ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬ, ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਉਨਮਾਦ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਲਲਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ‘ਵਿਕਾਸ’ ਜਾਂ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ’ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ‘ਗੁਲਾਬੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ (ਮੀਟ ਦੀ ਬਰਾਮਦ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਰੋਹ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਕਾਸ) ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ‘ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ’ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੂੰਝਾਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 80 ਵਿਚੋਂ 71 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ 1984 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ 41.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 19.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 22.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 23 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 2009 ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਯਾਦਵ-ਮੁਸਲਿਮ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਹੇਠਲੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਹਲਕਾਵਾਰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਿਕਲਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੁਢੱਬੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਤਾਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ 640 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 169 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 105 ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ 1925 ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ 1933 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜੇ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ 44 ਅਤੇ 12) ‘ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਤਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਕੋਰ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੰਗਾਮਾਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ‘ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਨਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਤਿ-ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਹੋਰ ਭੜਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਬਾਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਇਕ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
