40 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1974 ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨੇਮੇਸਿਸ ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਇਵਨ ਇਖੀਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦ ਰੋਗਗ੍ਰਸਤ ਹੈ’’। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਰਭੂਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ 2000 ’ਚ ਡਾ. ਬਾਰਬਰਾ ਸਟਾਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ‘ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਅਮੈਰਿਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ’ਚ ਛਪਿਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਲੇਖ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ। ਆਪਣਏ ਲੇਖ ’ਚ ਡਾ. ਬਾਰਬਰਾ ਨੇ ਜੋ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਸਨ-
1. ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 12000 ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ।
2. 7000 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ।
3. 20,000 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਨ।
4. 80,000 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ।
5. 10,6000 ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਕੁੱਲ 22, 5000 ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਅੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਬਿਜ਼ਨਸ) ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲ਼ਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਰਾਖਾ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੇਖ ਜਦੋਂ ਛਪਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਾਮੋਸ਼। 2,25,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਓਨੀਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਡਾ. ਬਾਰਬਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਦਹਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂਪਰ ਇਹ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਐਧਰ-ਉਧਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਨਿਕੰਮਾ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ 10,6000 ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੂਡ ਐ2ਡ ਡਰੱਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਫ.ਡੀ.ਏ.) ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰਬਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਮਾਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਗ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਦਵਾ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਨਅਤ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌੜੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਫਡੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਟਾਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇਸ ਲੇਖ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਦਵਾ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀ ਫਿਜੀਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਟਾਰ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਲਈ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰਕ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ।
ਡਾ. ਬਾਰਬਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਐਫ ਡੀ ਏ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਵੀ ਦਈਏ ਜੇ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦਰ ਅਸਲ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਪਰਖ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ (ਧੋਖਾ) ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ਼ 10,6000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਤਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧੰਦੇ ’ਚ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਲਚ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਧੋਖਾ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੰਢਤੁਪ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਮਾਨਵ ਹਿੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹਿੱਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੁੱਛ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਸੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਹੜਪਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਚਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ।
