ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਫਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਤੰਤਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਕਮ ਤੱਕ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਉ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਮਨੀ ਸਬੰਧੀ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਮ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਧੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਈ ਬੈਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਇਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
