ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੱਧਰਾਂ ਨੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਧਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਲਾੱਅ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ।ਇਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਕੇ, ਬੋਲਕੇ, ਸਾਂਕੇਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣ (ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ) ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ ਪੀ ਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਉਮਰਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
1859 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸਨੂੰ 1860 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1870 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 1870 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਧੋ੍ਰਹ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀਕਲੀ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਲੇਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
1962 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼,2007 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, 2010 ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, 2012 ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ, 2012 ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ।2015 ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਕਨਹੀਆ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਮਾਨਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾੱਮਨ ਕਾਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹਿ ਲੇਖਿਕਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਜੋਰਿਆ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਹਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1933 ਵਿੱਚ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੀ ਆੱਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।1965 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ਿਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਛੇੜ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1965 ਤੋਂ 1973 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਜਲਾਏ ਪਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ “ਦਾ ਹੂਟ“ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।2016 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵੀ) ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 47 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਵੱਸਥ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ।
