ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ –ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੀ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਖੜੀ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜ (ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੇਵਲ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਾਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨਿਰਮਿਤ ਖੇਤੀ ਖਪਤ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਹਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਜੋ ਸੂਦਖੋਰੀ ਤੇ ਲਗਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਪਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਲਝੇਵੇਂ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਨਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾੜਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਪਈਏ ਤੇ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਜਗੀਰੂ ਭੂਮੀਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਜੂਆ ਭੂਮੀਪਤੀ। ਉਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਧਣ, ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤ ਬੁਰਜੂਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੱਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਿਲਖਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਮਿਲਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੈਨਸ਼ਵਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਲੈਖਾਨੋਵ ਮਿਲਖਾਂ ਦੇ ਮਿਉਸਪਲਈਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਪਰ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਮਿਲਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। 1917 ਵਿੱਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ, ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਲੈਨਿਨ ਨੇ 1905 ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ/ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਨੇ 1917 ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰੋਦਨਿਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੱਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੌਮੇ, ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।

ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਕਾਰਜ ਭੂਮੀ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਫ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਲਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਕਾਈ (ਏਕੜ) ਦੀ ਉਪਜਾਇਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਕੀਕੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਕੀਕੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੋਂਦ ਵੀ ਗੁੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਤੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਦਲਿਤ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 1954 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 1956 ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਧਨਾਢ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਨਅਤ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੂੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਕੱਖ-ਕੰਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਗੀਰੂ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਜ਼ਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਹੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ-ਉਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੱਈ ਘੋਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣਾ ਰੱਖਣ, ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ, ਜਾਤੀ-ਦਮਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਨਾ-ਚਮਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲਗਾਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੇ ਭੰਗਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਰਾਸੋਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ-ਜਲੂਰ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨਾਢਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ। ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈਰੂਪਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਲੜੇ।

 ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾੳੂਪੁਰ, ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਮਤੋਈ, ਨਮੋਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਆਦੜਾ, ਬਿਲਗਾ, ਤਾਲਬਪੁਰ, ਪੰਡੋਰੀ, ਸਿੱਧਵਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਰਪੁਰ ਕੋਠੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 67 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਫੁੱਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਾਅਪੇਚ ਘੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਾਅਪੇਚ ਸਖਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਮ ਵੀ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚ ਘੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਫੋਰਸ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਗੋਲਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਫੋਰਸ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੂਮੀਪਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜੱਟ ਪਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੱਥੇਬੰਦ ਰੂਪ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਰੂਪ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸੰਕੀਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਝੁੰਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸਬਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਦਮ ਹਰ ਥਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਆਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ