ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ, ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭੁਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਲੱਬ’ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭੂਮੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਗ਼ਰੀਬ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ’ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੂਮੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਧੱਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭੂਮੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ’।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੋਕ-ਪਾਲਕਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੋਂ ਦੇ ‘ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ’ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਦਿ। ਪਰ ਇਹ ਨੌ ਸੋਧਾਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅੰਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ, ਸਮਿ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਘੁਮੰਡੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲੀਮੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਿਆਮਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁਮੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਵਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਭੁਮੀ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾ ਨਹੀ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਇਸ ਭੂਮੀ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 30 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 13 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸਨ ਅਤੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਪਗ ਓਹੀ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 2013 ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ 13 ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਭੂਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2014 ’ਚ 13 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਦਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਟਰਾਮਵੇ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 1885, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਪੈਟਰੋਰਲੀਅਮ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋ, ਕੋਇਲਾ ਬੋਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ 1957, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਰੇਲਵੇ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ (ਖਣਨ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 13 ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਨਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਇਜੇ’ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਸਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (2014) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਮੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
