ਇਸ਼ਰਤ ਇੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ਼ੇਗਾ। ਕੀ ਮਿਲ਼ੇਗਾ?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ਼ੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ-ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਵਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖ਼ਾਨ, ਅਹਿਮਦ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤ ਜਹਾਂ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ? ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲ਼ੀਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਖਬੂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਅਰਸੇ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ਼ਰਤ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਕਈ ਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੇ ਬਣੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਵਹਾਉਣ ਦੇਵੋ।
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਰਾਰੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰੇਗਾ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ਼ੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੇਮੰਤ ਰਕਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ੇ ਅਸਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਸਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਆਖ਼ਰ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰ-ਮਾੲੀਂਡ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ਼ਰਤ, ਅਸਲਮ, ਜਾਵੇਦ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਵਰੀ, ਰਾਜੇਸ਼, ਕੁੰਵਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਦਿ। ਦੂਸਰਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਧਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ, ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਲੰਬਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਸ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਵਰਗਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਖ਼ੈਰ ਹਾਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
