ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਈ ਟੀ ਟੀ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬੀ ਐਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਏ ਬੀ ਐਡ ਵਿੱਚ ਅਵੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀ ਐਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ 24 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 183690 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੈਸਟ-1 ਵਿੱਚ 47857 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ-2 ਵਿੱਚ 135833 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 400 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 36 ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈ ਟੀ ਟੀ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ-1 ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀ ਐਡ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੀਸ 600/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 1200/- ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਡਿਸਏਬਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੀਸ 300/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 600/- ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ਼ਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ ਲੈਣ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ 2000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3000/- ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿੳੂਟਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ। ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
