ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਆਮਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆਂ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਮੌਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹੇਗਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਜ਼ਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਗੀ ਨੂਡਲਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਗੀ ਨੂਡਸਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਾਣਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ੂਬ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਮੋਨੋ ਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ।
ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਆਦਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਮੈਗੀ ਨੂਡਲਜ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਈ ਨੈਸਲੇ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਮੈਗੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ. ਤੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਲੱਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈੋਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ 640 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਨੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 3500 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਯੋਗ ਸਮਝਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਗੀ ਨੂਡਲਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਗੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਮਦਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਨੈਸਲੇ ਪਾਸਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 6 ਪੀ.ਪੀ. ਐੱਮ. (10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਅੰਸ਼) ਨਿੱਕਲੀ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਐੱਫ਼.ਐੱਸ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਨੈਸਲੇ ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਯਿੱਪੀ ਬਰਾਂਡ ਨੂਡਲਜ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਊ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਊ ਵਿਖੇ ਨੈਸਲੇ ਪਾਸਤਾ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੈਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਨੈਸਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਯਾਰਾਨੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਯਾਰਾਨੇ ਗੰਢਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 455.80 ਕਰੋੜ (100ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟ ਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਲਾ-ਖ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮਿਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠ ਜੋੜ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੰਤਾ ਉੱਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉੱਤਰੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਤੰਜ਼ਲੀ ਆਟਾ ਨੂਡਲਜ਼ ਜਰੂਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਤੰਜ਼ਲੀ ਨੂਡਲਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਲਸੰਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਖਾਧ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਨਾਸ਼ਕ ਰਸਾਇਣ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.ਏ. ਆਈ. ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅੰਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਟੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰਾਨਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਬੋਤਲ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰਲ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵੋਦਾਫੋਨ ਵੱਲੋਂ 11217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਜੀਨ ਸੋਧੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਜੀਨ ਸੁਧਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਦੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੀ.ਟੀ. ਨਰਮੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲੱਖ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਇਰ ਦੀ ਉਬੇਰੋਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਬਾਇਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਨਸੈਂਟੋ, ਬਾਇਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉੱਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੀ.ਟੀ. ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੀਨ ਸੋਧੀ ਸਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਟੀ. ਬੈਗਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਵੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀ ਭੁਪਾਲ ਵਿਖੇ ਲਾਈ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਦਸੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚੋਂ ਰਿਸੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਐਡਰਸਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀਗਈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਆਪਕ ਮੰਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉੜੀਸਾ ’ਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਡਾਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਲ ਕੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਆਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ 15 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਉਸਾਰਨ, ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਵੈਚਾਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਨ ਕਰਤਾ ਈ-ਕਮਰਸ਼ (ਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਤੇ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਝੰਜਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
