ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆਂ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਪਰੋਫੈਸਨਲ ਕੋਰਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਉਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਫੈਸਨਲ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰੋਫੈਸਨਲ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਘੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ 95% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ 30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ 60000 ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਤੋਂ 5000 ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 50000 ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਮ ਹੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇਸੇਵਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾਂ ਤਾਂ ਲੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸੇਵਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ । ਜਦ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਫੈਸਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪਰੋਫੈਸਨਲ ਜਾਂ ਅਕਾਡਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਤੁਰੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆਮ ਨੌਕਰ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁਨਿਟ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 45 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲਣਾ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਰੇਂਡ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਬੀ ਐਡ ਅਤੇ ਈ ਟੀ ਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 7000 ।
ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। । ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇੱਕ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ।
