ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਮ ਜਾਗਰਣ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਗਰੇ ਵਿਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਚ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ (ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੰਨ ਬਣਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੱਛ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਧੋਖੇ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਜਬਰੀ ਰੂਪ ’ਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮ-ਰੌਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ 1971 ਵਿਚ 2.60% ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 82 ਵਿਚ 2.44% ਸੰਨ 91 ਵਿਚ 2.34% ਸੰਨ 2001 ’ਚ 2.30% ਅਤੇ ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ (ਅੰਦਾਜਨ) 2.20% ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਘੋਰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ, ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਦਲਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਾਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ (ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਧੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਮੀਂਦਾਰੀ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸੀ।”
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਲਚ, ਡਰ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਰੁਰਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1978 ਵਿਚ, ਗੁਜਰਤ ਨੇ 2003 ਵਿਚ (2006 ’ਚ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2006 ਵਿਚ ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਗਸਤ 2006 ਵਿਚ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਦੱਈ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 2006 ’ਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਭਾਵ ਹੋਰਨਾ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਂਗਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਖੁਦ ਆਪ ਉਹ ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ ਨਾਲ ਵੀ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗਰੇ ਵਿਚਲੀ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਛਲ-ਕਪਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜੋ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਘ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਖੁਲੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ ਵਿਚ 5000 ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੀ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੇ ਈਸਾਈ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਮ ਪੀ ਜੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਭਕਾ ਸਾਥ-ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਡੁੰਨ-ਵੱਟਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।
