ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ (ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਆਲਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਮੇਰੀਅੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ) ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਉਹ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਭਾਂਵੇਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਵੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੀ ਰਜਿਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ‘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਆਲਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੁਆਰ ਐਂਡ ਮੈਰੀਟੇਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’’ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਖੋ੍ਹਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਰਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਕੇ 85 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਕੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ।
ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 85 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰਵੀ ਉਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕਰਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕੰਢੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਉਕਤ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਜਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਹਜਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਬੱਚੇ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
