ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 375 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਪ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1862 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਨ 1983 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 172ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਧਾਰਾ 375 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਧਾਰਾ 375 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।¢ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਰੇਪ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵਿਚਾਲੇ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ (ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ) ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਅਧੀਨ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੜਕੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਲਗਪਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ 1983 ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 376 ਅਧੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ‘ਚ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਅਨੇ ਸੁਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।¢ਜਦ ਤਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
