ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ 27.20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 33.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 816 ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 135 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭਾਵ 4050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 166.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ਼ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 22% ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ।
ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀ-ਨੁਮਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਮਿਲ਼ੂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਜੁੜੂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੱਪੜ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੋਰੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਮਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ਼ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ।
