ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 2010 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ ਕੇ ਐਂਟਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2001 ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਕਨਸੋਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਵੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕ ਤਬਾਦਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੀਐਸਐਲਵੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਵਾਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਭਲਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਹਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫੋਰਜਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੋਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਉਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੰਪਰਕ: +91 92122 09090
