ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿਹਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਾਤੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਨੈਲੋ ਆਦਿ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ (ਭਾਵੇਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਹੀ) ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਰੀਆਂ, ਸੰਘ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭਾਵ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬੀਮਾ, ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਤ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਹੋਰ ਝੰਬੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ‘ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗਾ। ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ (ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ) ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ‘ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਿੜ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਨੇਰ-ਵਿਰਤੀ ਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦ ਉਪਰਲੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ’, ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਤੇ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ’ ਗਰਦਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਲੋਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤਦ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲੀ ਜਿਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ‘ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ’ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਹੈ।
( ‘ਅਜੀਤ’ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
