ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲਣ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ WTO ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਸੋਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਤਹਿਤ WTO ਦੇ 160 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਮਸੋਦੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ WTO ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । WTO- GATTS (ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟਰੇਡ ਇਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯਾਨਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਸਮਝੋਤਾ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬੋਲਗਾਮ ਨਿਜੀਕਨ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਦਾਰੀ (ਪ੍ਰਭਸੱਤਾ), ਖੋਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਜਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਸਤ 2005 ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਰੁੳ+) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੋਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ’ਚ 2001 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ । ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਸੀ । ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਇਨਾਂ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਰੋਬੀ (ਕੀਲੀਆਂ) ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੇ ਗੇੜ ’ਚ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਦਸਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰ ਰਸ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ ।ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਤੇਜੀ ਦਾ ਦੌਰ : ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੰਬਰ 2014 ’ਚ ਜਨੇਵਾਂ ’ਚ ਹੋਈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਥਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ । ਇਥੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2015 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ । ਦਸਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੜੀ ਦੋਹਾ (ਕਤਰ) ’ਚ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 2001 ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ ।
ਸਮਾਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮ:- ਵਿਸ਼ਵਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 1. ਵਿਕਸਤ 2. ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ 3. ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ । ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਵਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੀਕੇਜ਼ (ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ) ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ । ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੈ । ਦਸਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਜੰਡਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਗੈਟਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ:- ਵਿਸ਼ਵਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜੁੜਵੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ । ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਰਿਫ 1994 (ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਸਮਝੋਤਾ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੋਤਾ ‘ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਐੰਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2. ਟਰੇਡ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਟਲੈਕਚਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ (ਟਰਿਪਸ) ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬੋਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ 3. ਜਰਨਲ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਆਨ ਟਰੇਡ ਇਨ ਸਰਵਿਸਜ਼/ਗੈਟਸ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ’ਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਮ ਸਮਝੋਤਾ । ਇਸੇ ਤੀਸਰੇ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਣੇ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਮਝੋਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ (ਗੈਟਸ ਕਮੇਟੀ) ਸੇਵਾ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਪੱਬਾਂ (ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨਿਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ । ਹਾਲਾਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਟਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਮਸੌਦਾ’ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਮੰਡੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ।
ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ: ਗੈਟਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਉਪ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੇ ।
1) ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, 2) ਮਾਧਇਮਕ ਸਿੱਖਿਆ, 3) ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, 4) ਪ੍ਰੋੜ ਸਿੱਖਿਆ (ਅਡਲਟ ਐਜੂ.) ਅਤੇ 5) ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਟਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ –
ੳ) ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ:- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਗੇ ।
ਅ) ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖਪਤ : ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਣਗੇ ।
ੲ) ਵਪਾਰਕ ਹਾਜਰੀ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ/ਸੇਵਾ ਖਰਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ।
ਸ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਰ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣਗੇ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਸਲਿਆਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤੇ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ: ਜੇ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਸ਼ਅਿਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ । ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ । ਸੰਨ 2000 ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾ ਖੋਲੀਆਂ ਹਨ ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ:- ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ – ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੰਤਰ ਯਾਨਿ ਟਰੇਡ ਪਾਲਸੀ ਰਿਵਿਊ ਮੋਕਾਨੀਜਮ ਜਾਂ ੳ੍ਵਞਝ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ । ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਜਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰੇਗਾ । ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਦ ਦੇ ਸਿਕੰਜੇ ’ਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ । ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ । ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੋਣਗੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਅਦਾਰਿਆ ਨਾਲ ਮੈਬਰ ਦੇਸ਼ਾ, ਖਾਸਕਰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਜਾਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ: ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾ ’ਚ ਆਜਾਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਊਰਜਾ, ਜਲ, ਬੀਮਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹਨ । ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਦੇ ਲਈ ਸੰਨ 2000 ’ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਬਿਰਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (2006) ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ 2008 ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਫਾਰਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੋਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ), ਏ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.(ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਮੀ ਪਰਿਸ਼ਦ), ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. (ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਬੀ.ਸੀ. ਆਈ (ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੈਟਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ । ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ’ਕੌਮੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੌਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਕਨੂੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਲ ਗਈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੌਰਥ ਪੱਤਰ 2014 ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਪਤ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾ ’ਚ ਕਬਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਖੋਜੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪਖਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ । ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 1998 ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ-ਗੈਟਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ’ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਨ 2000 ’ਚ ਸਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਗਸਤ 2005 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਸੋਦਾ ਭੇਜਿਆ । ਦੌਹਾ ਗੇੜ ਦੀ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦਸੰਬਰ 2015 ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।
