ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਉਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੰਡੀਕਰਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ 5% ਮਾਰਕਿਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬੇਵਿਸਵਾਸੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪ ਬਣਾਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਠੱਗ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ 14% ਤੱਕ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਵੀ ਮੁਸਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਆਉ ਸਿਆਣੇ ਪਾਠਕੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਗਈ ਕੁਲ ਫਸਲ ਉਪਰ ਜੋ 5% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੇਂਡੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 70000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਟਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਉਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 3500 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 17500 ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ 1000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ ਤਦ ਉਹ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ 5000 ਏਕੜ ਤੋਂ 10000 ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਵੀ ਮੁਸਕਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ? ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਲੱਖ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ 2 ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਖੈਲ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50% ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਾ 50% ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
4000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 2500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਔਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੰਡੀਕਰਣ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਦ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀਉਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ । ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ,ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
