ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਭੇੜ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ ਝੱਖੜ –ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ

ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਰਾਹਗੀਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ਼ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੂਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸਭ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਆਹਲਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੱਜਤ ਸਾਂਭ ਕੇ’ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਬੱਸਾਂ, ਸਕੂਲ, ਢਾਬੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੋਚਾਮ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 9 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੈਸ ਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਫੌਜ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟਿਆ ਰਿਹਾ।

ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਸਣ ਵਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਜਖ਼ਮ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਾਟਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਾਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਗਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਹੱਕੀ ਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚ ਅਤਿ ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਛੜਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਜਨਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਏਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਤਬਕੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਉ ਹੀ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਮੰਗ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਕੀ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਜਾਤ-ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਝੁਲਾਈ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸੈਣੀਆਂ ਵੱਲ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸੇਧਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜ ’ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝੜੱਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁੜਦੁੰਗ ਮਚਾਉਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਅੱਸਬ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵੰਡਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੲਜ਼ਾ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉੱਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਾਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ ਬੀ ਸੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ 1997 ਤੇ 1999 ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। 2004 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਟ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਮਗਰੋਂ 2014 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ 2011 ’ਚ ਕੇ.ਸੀ.ਗੁਪਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਕੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰਚ 2015 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2008 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈਆਂ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਾਟ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਇਉ ਨਾ ਉੱਭਰੀ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ-

ਤੲਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਉਧੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਡਾ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਰੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਵੱਲ ਮਹੌਲ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਰੋਹਤਕ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਝੱਜਰ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ। ਸ਼ੜਕਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਢਿੱਲ ਵਿਖਾਈ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਪੁਲਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਰਮਾਈ ਦਿਖਾਈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋਈ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਲਫਾਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 70% ਬਣਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ’ਚੋ ਬਹੁਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ’ਚੋਂ 41% ਹਿੱਸਾ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, 30% ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ 22% ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਏਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅੰਦਰ ਜਾਟਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2015 ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਾਟਾਂ ’ਚੋਂ ਵੋਟ ਘਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ।

ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਟਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ’ਚੋਂ ਆਧਾਰ ਖੁਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ। ਉਹ ਗੈਰ ਜਾਟ ਜਾਤਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਐਮ. ਪੀ. ਹੈ, ਨੇ ਝੱਟ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਭਿੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 35 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ’ਚ ਮਾਰੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ਼ ਜਾ ਕੇ ਹੁਡੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲਾਈ ਕਿਉਕਿ ਉਹਦਾ ਆਵਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ’ਚ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਪੱਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਇਉ ਸਭਨਾ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ’ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਉਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਖੂਨੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਹੈ।

ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਚੀ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਟ ਵਸੋਂ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਮੀਨਾਂ ਖੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਲੱਗੀ ਆਟੋ ਸਨਅਤ ਨੇ ਵੀ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਸੁਲਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਇਹ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। । ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤੲਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਏਸੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਅਜਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ, ਘਟੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਜਾਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਯਕਦਮ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਚੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾ ਦੇ ਠੀਕ ਤਨਾਸਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ’ਤੇ ਆਂਚ ਆਉਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਝਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤੇ ਅਜਮਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਏਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸਾੜ ਫੂਕ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ ਢੁਕਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।