ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਿਥਿਆ ਪਰਚਲਤ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੇਤ ਵਿਚ ਦਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਂਵੇਂ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਮਿਥਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਾਬਦਕ ਘਾੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ: ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗੀ ਵਿਹਾਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਆਰਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਘਾੜ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗੀ ਵਿਹਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੇ (ਪਰ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਮਾਰੂ) ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੰਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਤਿਖੇ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਤਿਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਏਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁਪਚਾਪ ਦੇਖਦਾ ਰਹਾਂ।
ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ (ਜਿਸਨੂੰ ਅਰੁਨ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਢਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਕਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਿਆਇਆ ਹੈ) ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੁਹਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਇੰਜ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਪਛਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਜ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਏਸੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਗੋਚਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਚਿਤਾਉਣੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੱਥੀਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਚੂਕਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਜਿਸਨੂੰ ਚੂਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ) ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਧੂਤੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਿਸ ਗਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਰਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਲ ਧਕ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਗ ਹੀ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨੇਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਨੇਮੀ ਵਧ ਲਭਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਿਆ, ਜਾਂ ਵਧ ਚੁਭਦਾ ਜਾਪਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ( ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ‘ਖਾਖਰਾ’) ਉਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਦਰ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਿਆਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ‘ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ’ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਮਸਤ ਚਾਲੇ ਚਲਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਥਿਅਕ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਾਂਗ ਖਤਰੇ ਵੇਲੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਰੇਤ ਵਿਚ ਦਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧ-ਪਚੱਧੇ ਅੰਕੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਏਊਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਚੁੰਧਿਆਈ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੁਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿਰ-ਕਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਖਣ ਲਈ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਘਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੁਕੀ ‘ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀਅਤਾ’ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਖਾਤਰ। ਸੋ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤਕ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸਾਖ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ( ਜਿਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਠੋਕਵੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਹੈ) ਪਰ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁਚਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਗੇ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਲੰਮਾ ਕਾਇਮ ਰਖ ਸਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ । ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਢਕਵੰਜ ਬੁਣਦੀ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵਖ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਧਰਾਂ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਦੰਦੀ ਉਤੇ ਖੜੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹਨ।
