ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਜਿਆ-ਧੱਜਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚਹੁੰ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ-ਮਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਰਗੀ ਲੋੜ ‘ਵਿੱਦਿਆ’ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (6) ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ।’ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 45 ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀਆਂ ਲਗ਼ਾਤਾਰ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਗਿਆਰਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 700 ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਵੀ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਪਿਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਂਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ? ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ-ਪੌਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ’ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਉਲਟਾ ਅਜਿਹੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕਾਹਲ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀ ਆਦਿ ਵੀ ਉਚ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ੁਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ 10000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਨ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ./ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਬੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘਰ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੱਚ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 6-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨੰਨ੍ਹੇ-ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 2 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਿਹਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਘਰੇਲੂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ‘ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ, ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨਵੈਂਟ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਬੋਰਡਿੰਗ, ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਏ.ਸੀ. ਇਮਾਰਤਾਂ, ਏ. ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੱਪੜ-ਬੋਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ‘ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ/ਵੈਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਵਧੇਰੇ ਕੁੜੀਆਂ) ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੌਹਰ ਖ਼ਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਗ਼ਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੁਝ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਘਟੇ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 1.75 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਵਧੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਕੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੁਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਯੋਗ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਔਸਤਨ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 2000-5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਲ਼ਟਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ 1600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਬਾਅ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਉਤਮ ਦਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਘਰੋ-ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਪੰਘੂੜੇ, ਰੁੱਖ-ਬੂਟੇ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਛਿਮਾਹੀ/ਸਾਲਾਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਲ਼ੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ; ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਚਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ।
