ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਹੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ । ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਲਬੇ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ `ਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲੀ` ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ `ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ` ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ , ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਉਲਝਾਉਣ , ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ।
ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ `ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਸ` ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ `ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ , ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਭਾਰਤ 180 ਮੁਲਕਾਂ `ਚੋਂ 140 ਵੇਂ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 138 ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ੨ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਭਾਰਤ ਚਾਰ ਡੰਡੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ `ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਹਨ । ਸਾਲ 2018 `ਚ 6 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ । ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ `ਚ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ , ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ , ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ `ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ `ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਿਂਦੂਤਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਗਾਲੀ -ਗਲੋਚ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ `ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ `ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ । ਦੁਨੀਆ ਭਰ `ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ.ਪੀ.ਜੇ . (ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ `ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੀਟ) । ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ `ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ । ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ `ਕਾਜ` (ਕਮੇਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸਾਲਟ ਆਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ), ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ , ਨੇ 2010 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ; ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
`ਕਾਜ` ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ , ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰ -ਪੂਰਬ `ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ । ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਟਿੰਗਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ `ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ , ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ , ਟ੍ਰੋਲ ਹਮਲੇ ,ਧਮਕੀਆਂ , ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਦਮੇ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ
ਕਤਲ :- ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । `ਕਾਜ` ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 35 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 23 ਕਤਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ ।ਬਹੁਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ । ਕਤਲ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ `ਚ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਹਨ — ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ , ਹੇਮੰਤ ਯਾਦਵ , ਰਾਜਦੇਵ ਰੰਜਨ ,ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ , ਨਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ।
ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ —: ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਧਿਆ-ਫੁਲਿਆ ਹੈ । ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਟੀ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੂਨਯ ਪ੍ਰਸੂਨ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਓਮ ਥਾਨਵੀ ਅਨੁਸਾਰ “ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਨਾਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ `ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ । ਅੱਜ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।“
ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ :— ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਰਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ । ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 109 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ; 95 ਮਾਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 78 ਹਨ । ਇਹਨਾਂ` ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ `ਚ ਹਨ । ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ `ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ` ਦੇ ਵੀ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਚਾਈ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ; `ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ` ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ `ਪੱਥਰਗੜ੍ਹੀ` ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ `ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸ `ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਲਿੰਗਰਾਮ ਕੋੜੇਪੀ ਨੇ ਜਦੋਂ `ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ` ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ `ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹੀ`ਹੋ ਗਿਆ ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਾਮਰਾਨ ਯੂਸਫ਼ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ `ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਪੈਲੇਟਗੰਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ । 2016 `ਚ ਜਦੋਂ ਆਰ .ਐੱਸ. ਐੱਸ . ਦੁਆਰਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਨੇਹਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ `ਆਊਟ ਲੁੱਕ` ਨੇ ਛਾਪੀ ਤਾਂ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸ੍ਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ .ਸੀ .ਕੋਇਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਬਿਜਨ ਮਹਾਜਨ ਨੇ `ਆਊਟ ਲੁੱਕ` ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ,ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇਹਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ । ਖ਼ਬਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ `ਦ ਵਾਇਰ` 2017 `ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ `ਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਐੱਨ.ਡੀ..ਟੀ .ਵੀ . `ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ,ਵੈਬਸਾਈਟ `ਦ ਸਿਟੀਜਨ ` `ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ `ਦ ਵਾਇਰ ` `ਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਹਮਲੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ :—- ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਨੇ –ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ /ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣਾ ,ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ,ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ,ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਹਨ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ `ਚ ਇਹਨਾਂ `ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 2010 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ 230 ਮਾਮਲੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ 125 ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ । ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੁਦ `ਫਾਲੋ` ਕਰਦੇ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਗਾਲੀ -ਗਲੋਚ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ “ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ` ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੋਲ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀ .ਵੀ . ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ , “ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ । ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਸਦੇ ਰਾਜ `ਚ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ।“
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱਦਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡੇ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ -ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਭੱਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ, ਨੇਹਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ,ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ `ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ।
`ਕਾਜ` ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ , ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰ -ਪੂਰਬ `ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ । ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਟਿੰਗਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ `ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ , ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ , ਟ੍ਰੋਲ ਹਮਲੇ ,ਧਮਕੀਆਂ , ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਦਮੇ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ
ਕਤਲ :- ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । `ਕਾਜ` ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 35 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 23 ਕਤਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ ।ਬਹੁਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ । ਕਤਲ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ `ਚ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਹਨ — ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ , ਹੇਮੰਤ ਯਾਦਵ , ਰਾਜਦੇਵ ਰੰਜਨ ,ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ , ਨਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ।
ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ —: ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਧਿਆ-ਫੁਲਿਆ ਹੈ । ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਟੀ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੂਨਯ ਪ੍ਰਸੂਨ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਓਮ ਥਾਨਵੀ ਅਨੁਸਾਰ “ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਨਾਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ `ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ । ਅੱਜ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।“
ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ :— ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਰਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ । ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 109 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ; 95 ਮਾਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 78 ਹਨ । ਇਹਨਾਂ` ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ `ਚ ਹਨ । ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ `ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ` ਦੇ ਵੀ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਚਾਈ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ; `ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ` ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ `ਪੱਥਰਗੜ੍ਹੀ` ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ `ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸ `ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਲਿੰਗਰਾਮ ਕੋੜੇਪੀ ਨੇ ਜਦੋਂ `ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ` ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ `ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹੀ`ਹੋ ਗਿਆ ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਾਮਰਾਨ ਯੂਸਫ਼ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ `ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਪੈਲੇਟਗੰਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ । 2016 `ਚ ਜਦੋਂ ਆਰ .ਐੱਸ. ਐੱਸ . ਦੁਆਰਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਨੇਹਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ `ਆਊਟ ਲੁੱਕ` ਨੇ ਛਾਪੀ ਤਾਂ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸ੍ਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ .ਸੀ .ਕੋਇਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਬਿਜਨ ਮਹਾਜਨ ਨੇ `ਆਊਟ ਲੁੱਕ` ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ,ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇਹਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ । ਖ਼ਬਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ `ਦ ਵਾਇਰ` 2017 `ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ `ਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਐੱਨ.ਡੀ..ਟੀ .ਵੀ . `ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ,ਵੈਬਸਾਈਟ `ਦ ਸਿਟੀਜਨ ` `ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ `ਦ ਵਾਇਰ ` `ਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਹਮਲੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ :—- ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਨੇ –ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ /ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣਾ ,ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ,ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ,ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਹਨ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ `ਚ ਇਹਨਾਂ `ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 2010 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ 230 ਮਾਮਲੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ 125 ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ । ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੁਦ `ਫਾਲੋ` ਕਰਦੇ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਗਾਲੀ -ਗਲੋਚ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ “ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ` ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੋਲ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀ .ਵੀ . ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ , “ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ । ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਸਦੇ ਰਾਜ `ਚ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ।“
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱਦਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡੇ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ -ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਭੱਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ, ਨੇਹਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ,ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ `ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ।
ਹਮਲੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ `ਚ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨਿਖਿਲ ਵਾਗਲੇ ,ਅਤੁਲ ਚੁਰੱਸੀਆ ,ਸੀਮਾ ਮੁਸਤਫ਼ਾ , ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ , ਮਾਲਿਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ , ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ,ਰੋਹਿਣੀ ਸਿੰਘ ,ਆਰਫ਼ਾ ਖਾਨਮ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ , ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਤੇ ਜਾੱਨ ਦਿਆਲ । ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ `ਕਾਰਵਾਂ` ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰਤੋਸ਼ ਬੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ , “ਸਥਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ । ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ `ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ,ਓਹੀ ਅਸਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ `ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ “ `ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ` ਤੇ `ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ` ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ `ਚ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ।ਉਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ -ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ।
ਰਾਬਤਾ:+91 99154 11894
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ `ਕਾਰਵਾਂ` ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰਤੋਸ਼ ਬੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ , “ਸਥਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ । ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ `ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ,ਓਹੀ ਅਸਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ `ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ “ `ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ` ਤੇ `ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ` ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ `ਚ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ।ਉਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ -ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ।
ਰਾਬਤਾ:+91 99154 11894
