ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਵੇਅ ਦੀ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘‘ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਸਤੂਕਰਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਲ-ਜ਼ਮੀਨ-ਜੰਗਲ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ” ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲ’ ਵਿਚ ਜਿਊਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਲੇਰੀਆ-ਟੀ.ਬੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੀਆਂ ਕਟੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬੱਚਿਆਂ–ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਉ, ਵਿਆਹ-ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਜੋਗੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ? ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਕੀਮ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸਿਹਤ-ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਟਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਣ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਾਰੂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਹਾਰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ‘ਲੁਕਵੇਂ’ ਕਤਲ ਵੀ।
ਸਿਹਤ-ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਂਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼-ਧਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਥੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੋਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ-ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰਜ ਸੌਰਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ਪੁਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ–ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ-ਮਰਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ–ਸਰੀਰ ਵਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਖਰੀਦੇ, ਵੇਚੇ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀਰਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਰੂਣ, ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਇਕੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਤਜਰਬੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਉ¥ਤਰੀ ਧਰੁਵਾਂ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਰੀਰਾਂ, ਕਾਲੇ-ਭੁਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਗੋਰੇ ਸਰੀਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਨਿੱਜ- ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੱਕ ਨਿਪਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸਿਹਤ-ਬੀਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ-ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਜੁਗਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਸੱਤਾ-ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਆਕਾਲ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦਾ ਨਸਲਘਾਤ ਜ਼ੁਰਮ ਰੋਕਣ ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇ”–ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਹਟ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ‘ਸਿਰਜਣਾ’ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ?
