ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਥਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਆਲਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਪੁਲਿਸ- ਪਬਲਿਕ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਧਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਦ ਤੀਕ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੱਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਲੱਗਭੱਗ 65 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।ਇਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਪੁਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਨ 1861 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਨ 1861 ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸਕਿਰਿਟੀ ਮਈਅਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੇ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਵਾਂਗ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ , ਮੌਕੇ ਦਾ ਤਫਤੀਸੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਜੇ ਦੱਸ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਦੱਸ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਡੇ ਹੀ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆ ਕੋਲ ਹੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਸੱਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ?
ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਉਲਝਾ ਲਵੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਪੁਲਸ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਉਸ ਨੁੰ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ ।
ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਖਬਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੁਖਬਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਬਰ ਬਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਬਰ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਲੋਕ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰ ਦਿਉ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਝਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲੈ-ਦੇਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਗੁਆਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕੱਟ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਕੁੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਗਵਾਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਆਲਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਅਕਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ , ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ , ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ,ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਰ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
