ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ‘ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਸਮਝੌਤੇ’ (ਗੈਟਸ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ !

ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ‘ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਸਮਝੌਤੇ’ (ਗੈਟਸ) ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਪੇਸ਼ਕਸ਼’ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ!!

ਆਪਣੀ ਅਗਸਤ 2005 ਦੀ ‘ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ੳ.) ਦੇ 160 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ਼, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪ-ਖੇਤਰ’ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ-ਪਹੁੰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ‘ਪੇਸ਼ਕਸ਼’, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਬਾਅਦ ਇਕ ‘ਵਚਨਬੱਧਤਾ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨੈਰੋਬੀ (ਕੀਨੀਆ) ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਸਵੀਂ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਜ਼-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਨਾ-ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਯੋਗ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰਰਸ ਗਲਤ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਕ ਗਾਹਕ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਚਵੀਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ.- ਗੈਟਸ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ-ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਮਝੌਤਾ) ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਤੇ ਬਾਲ-ਸਿੱਖਿਅਕ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ. ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨਿ 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ‘ਪੇਸ਼ਕਸ਼’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ੳੱੁਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ. ਨੂੰ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ‘ਪੇਸ਼ਕਸ਼’ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ. ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਕੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ: ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ. ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ਼ਸੀਲ ਤੇ ਅਤੀ-ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਵਿਧੀਪੂਰਬਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ. ਦੇ ਉਚਤਮ ਅਦਾਰੇ-ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ- ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਸਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੱਕ ‘ਕਾਰਜ਼-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ. ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾ-ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਟੂ ਦਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਕੀਮ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਦਸਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ।

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮ: ‘ਉੱਨਤ’ ਤੇ ‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ. ੳੱੁਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ; ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਰਿਸਾਅ ਦੇ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ. ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ (ਜਾਤੀ, ਨਸਲੀ, ਲਿੰਗਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਅਪੰਗਤਾਇਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਿਕ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਮਨ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਸਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ. ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਮਝੌਤਾ (ਗੈਟਸ)-ਸਿੱਖਿਆ: ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ. ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ-ਗੈਟਸ ( ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਰੇ ਆਮ ਸਮਝੌਤਾ)- ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਟਸ ਕੌਂਸਲ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ) -ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ-ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ!

ਵਪਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ: ਗੈਟਸ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ’ ਨੂੰ ਪੰਜ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ; 1) ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ; 2) ਵਿੱਚਕਾਰਲੀ ਸਿੱਖਿਆ; 3) ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ; 4) ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 5) ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪ-ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ‘ਪੇਸ਼ਕਸ਼’ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ; ਗੈਟਸ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ-(ੳ) ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ: ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਕੌਰਸਪੋਂਡੈਂਨਸ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਅ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਭੋਗਣ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ੲ) ਵਪਾਰਕ ਹਾਜ਼ਰੀ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ (ਸ) ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ : ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਚਾਰੋਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ-ਫਲ ਵਸੂਲੇਗਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ੍ਹ ਅਸਰ ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਧੌਂਸ ਅਧੀਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਨੀਂਵੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਦਾਤਾ: ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਸਮੇਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਭ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਬਜ਼ਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਕ ਮੇਚਵੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ-ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਵੇਂ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਧੌਂਸਕਾਰੀ ਕਾਰਜ਼-ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ. ਦੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ-ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ( ਟੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਐਮ.)- ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਤੀ-ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨਵ-ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਐਮ. ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ! ਬੇਸ਼ਕ ਪਿਛਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ.-ਗੈਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ-ਸ਼ੱਕ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ।

ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨਿਯਮਕਾਰੀ ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈ. ਆਰ. ਏ.): ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨਿਯਮਕਾਰੀ ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਮ ਪਿਤਰੋਦਾ (ਕੌਮੀ ਗਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ-2006) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਯਸ਼ ਪਾਲ (ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ-2008) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ., ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ; ਐਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ; ਐਮ. ਸੀ. ਆਈ; ਬੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ “ਉਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੋਜ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੈਟਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਆਈ. ਆਰ. ਏ. ਅੇਨ. ਸੀ. ਐਚ. ਈ. ਆਰ.- ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਪਰ ਉਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਉਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦਿਸ਼-ਰਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਨਾਂ-ਖੰਡਨਯੋਗ ਹਨ।

* ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ-ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ-ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ।

* ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ. ਦੀ ਗੈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ‘ਪੇਸ਼ਕਸ਼’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਉ.-ਗੈਟਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚੇਤਨ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਉ।