ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲ਼ੀਆ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ 1990 ਵਾਲ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ, ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਚੋਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.5-9% ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 5% ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਇਜਾਫ਼ਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਪਿੱਛੇ 61 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵਾਣ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣਾ, ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਖਾਸ ਰਕੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਚਰਮਰਾ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈ ਸਬੰਧੀ ਵਸਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਲ਼, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲ, ਦੁੱਧ, ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਆਦਿ ਨੇ ਰਸੋਈ, ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ 65 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 11% ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਰ 1,30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲ਼ੀਆ , ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਆਰਥਿਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸੈਨਸੈਕਸ 100 ਪੁਆਇਾਂਟ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।
ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰਪ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨਾਲ਼ਡ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਾਥੀ ਪੋਲੈਂਡ, ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਯੋਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਆਦਿ ਸੈਟਾਲਾਈਟਸ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਖਰ ਗਏ। ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 20-25 ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ਼ ਸਕੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕਿਊਬਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਦਿ੍ਰੜ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਬੇਸਿਕ ਅਧਾਰ-ਜੁਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰੰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਜੁਗਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ‘ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਨ 1991 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਰਥਿਕਪਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਦ ਲਈ ਆਈ ਜੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਬਸ! ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਮੈਂਗੋ ਪੀਪਲਜ਼ ਇਨ ਬੈਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ।’ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪਾਸ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ, ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ, ਬੀਆਰਜੀਐੱਫ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਰ ਸਕੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 67 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਨੇ ਸੱਤਾ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾੳੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਉਤਾਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ-ਚਾਵਲ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਸੈੱਟ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਇਕਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੁਫ਼ਤ ਟਿੳੂਬਵੈੱਲ ਬਿਜਲੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਡੋਬੇ, ਸੁਨਾਮੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਆਫ਼ਤ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਡਰੱਗਜ਼ ਵੰਡ-ਵੰਡ ਨਸ਼ੱਈ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਰੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ 2 ਲੱਖ, 18 ਹਜ਼ਾਰ, 92 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 5.1% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਚਰੀ ਧਨ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਮਾਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਓ, ਸੀ. ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੰਡੀਆ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਐਨ ਨਿਵਾਸਨ ਅਤੇ ਰੈਡੀ ਭਰਾ, ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਆਦਿ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ, 2013 ਨੂੰ 85 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਤੀ ਉਭਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ, ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਸੀਮਿੰਟ, ਜਿਪਸਮ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਖ਼ਰੀਦਣੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਤੱਤ-ਭੜੱਕ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਤੰਬਰ 2013 ’ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ, 77 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੁੱਟਣ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਫਰੀ ਫ਼ਲ਼ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜਪਾ ਵੀ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਟੱਲ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੁੜ੍ਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਲਣ ਦੀ।
