ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਭਾਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਫੌਜ ਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਆਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖ਼ੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਹੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਹੋਏ 9/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਜੀਬਉੱਲਾ ਤੋਂ ਖ਼ੂਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੇ ਕਰੂਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਕਾਲ-ਚੱਕਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2001 ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ 9/11 ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ਼ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਭਗ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਬਹਾਨਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ‘ਚੋਂ ‘ਚੰਗੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਨਾਟੋ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਉਦਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾਵਰ ਵਰਗ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਥਿਤ ਚੰਗੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਹਾ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਜ਼ਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜੋ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਲਕਾਇਦਾ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਾਟੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਕਰੀਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਟੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜਿਸ ਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਨੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੋਸਟ-ਵਾਂਟਿਡ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਤੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਵਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਅਦ ਵਰਗੇ ਸਰਗਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਜ ਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
