ਮਾਹਿਲਪੁਰ: ਬਲਾਕ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹਿ੍ਆਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਾਲੇਵਾਲ ਫੱਤੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਕਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡ ਕੁੱਦਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ੱਿਦੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਖਾਨੇ ਪੰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਸਵਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਲਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਧੀਆ ਪਖਾਨੇ , ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੋਂਪ ਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਹੜੋ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਦੁਸਰੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਚਾ ਚੋਥੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਪਾਸਾ ਵਟ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਜ ਤਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੱਛੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦੁਸਰੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਬਨਾਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਣਕ ਮੁੜ੍ਹ ਪਰਤੇ। ਰਾਇਟ ਟੂ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਤੇ ਲਿੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 67 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਵਿਚ ਤਰਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਅਧਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮੰਦਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਮੁਢੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
