ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਮੁਦਾਏ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਨੌਣੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. (ਲੈੱਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਬਾਈ-ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ) ਸਮੁਦਾਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲਾ ਐੱਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਮੁਦਾਏ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਫ਼. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਅ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੀਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਸੀ।ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੀਠ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋਕੇ 5-0 ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼,ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਮਲੈਂਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਡਰ ਦੇ ਛਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2014 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਉੱਤੇ 0.1 ਤੋਂ 1.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1860 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 158 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।ਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 377 ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।11 ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਮਲੈਂਗਿਕਤਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰੋਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਚੁਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐੱਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਮੁਦਾਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੌਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14,15 ਅਤੇ 21 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੀਠ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਜੌਹਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ, ਸੈਫ ਰਿਤੂ ਡਾਲਮੀਆ, ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਨ ਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਸੂਰੀ, ਆਇਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ 20 ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜਾਚਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸਮਲੈਂਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਲੈਂਗਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਕਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੂੰ ਸਵੱਸਥ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਜੀਓ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦਿਉ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
