ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: –ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਬਲਾਕ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਲਵਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ (ਰਮਸਾ ) ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਲਲਵਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਿੳੂਮਨ ਰੀਸੋਸਰਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਬੇਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ 128 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ 6 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ’ ਚ 24, ਸੱਤਵੀਂ ’ ਚ 34, ਅੱਠਵੀਂ ’ ਚ 21, ਨੋਵੀਂ ’ ਚ 29 ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ’ ਚ 20 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4 ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜਣੇ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ 8 ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ 128 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਦਸੰਬਰ 2010, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੋਸਟ 14 ਸਤੰਬਰ 2012, ਏ ਸੀ ਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਸਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 8 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ , ਵਿਚੋਂ 6 ਖਾਲੀ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਥ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2013, ਐਸ ਐਸ ਟੀ 2010, ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਅਕਤੂਬਰ 2013, ਪੰਜਾਬੀ, ਏ ਸੀ ਟੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਅਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਯੌਧੇ, ਆਈ ਏ ਐਸ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਤੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉੱਡ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਮਸਾ ਦੀ ਸਕੀਮ 2009 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2017 ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਥ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿੱਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸਟਾਫ ਅਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ? ਗਿਆਰਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ ਚ ਉਤਰ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਲਈ 90:10 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸਪਨਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,79,000 ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕ ਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਇਥੇ ਤਾਂ ਮੰਨਜੂਰ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
